साधरण महिन्याभरापूर्विचीच गोष्ट आहे, सबंध भारत जल्लोषात होता. धोनीच्या भारतीय संघाने विश्वचषक जिंकल्याची धुंदी अजूनही उतरली नव्हती. फक्त काही दिवसांपूर्वीच ज्या ठिकाणी टीव्ही, पेपर आणि नाक्या-नाक्यावर आदर्श, 2G आणि कॉमनवेल्थच्या नावाने होणाऱ्या चिखलफेकीच्या जागी आता सचिन आणि धोनीवर स्तुतिसुमने उधळली जात होती. ह्या नशेत लोक राजकारण्यांची सगळी पापे विसरली होते. एकूणच सगळीकडे आनंदी आनंद होता. आणि ही धुंदी कमी कि काय म्हणून फक्त पाचच दिवसात सुरु होणाऱ्या आयपीएलचे आडाखे बांधायला सुरुवात सुद्धा झाली होती. पुढच्या महिन्या दीड महिन्यासाठी वेळ घालवण्यासाठी माझ्यासारख्या रिकामटेकड्यांना आणि पोटपाणी चालवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना कसलीही चिंता नव्हती, सरकार आणि मोकाट सुटलेले भ्रष्ट राजकारणी यांनी सुटकेचा श्वास सोडलाच होता आणि एवढ्यात अण्णा हजारे दिल्लीत जंतरमंतर येथे "जन लोकपाल" विधेयकासाठी आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची एक बातमी "ब्रेकिंग न्यूज" म्हणून लोकांसमोर झळकली.
किसन बाबुराव हजारे नावाचे वादळ महाराष्ट्राला तसे नवे नाही. सरकारी कचेरीतल्या बाबूपासून मंत्रालयातल्या खाबूपर्यंतच्या लोकांची झोप उडवण्याचे आणि त्यातल्या कित्येकांना घराचा रस्ता दाखवण्याचे काम राळेगण सिद्धीचा हा गांधीवादी माणूस इमानेइतबारे वर्षानुवर्षे करत होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना कधी यश आले तर कधी त्यांच्यामुळे त्यांना येरवड्याच्या तुरुंगातही जावे लागले होते. दारूबंदी, शिक्षणप्रसार, जल व्यवस्थापन, माहितीचा अधिकार आणि अस्पृश्यता निर्मुलनापासून ते भ्रष्टाचार निर्मूलनापर्यंतच्या लढाया ते गेली ३५ वर्षे सतत लढत होते. आणि नेमक्या अशाच एका चेहऱ्याची गरज "इंडिया अगेन्स्ट करप्शन" नावाच्या चळवळीला होती आणि याच झेंड्या खाली अण्णा आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातल्या शेकडो शहरातील लाखो लोक ५ एप्रिल पासून आमरण उपोषणाला बसले आणि भारताला मध्यम वर्ग अचानक खडबडून जागा झाला. वृत्तवाहिन्या, एफेम, फेसबुक, ट्विटरवर सर्वत्र अण्णांच्या नावाची चर्चा सुरु झाली, अण्णांच्या कार्याचे त्याच्या भाषणांचे व्हिडीओ शेअर करून किंवा तत्सम मेसेजेसना "लाईक" करून प्रत्येकजण आपला पाठींबा व्यक्त करत करत भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत आपला "खारीचा" वाटा उचलू लागला. गेल्या अठरा वर्षांपासून महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराविरोधात सातत्याने आंदोलन करणाऱ्या अण्णा हजारेंची दिल्लीतील याच वृत्तवाहिन्या साधी दखलही घेत नव्हत्या पण जंतरमंतरवरील पाच दिवसांच्या झंझावाताने अण्णांचा ब्रँड विश्वचषकजिंकणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघापेक्षा मोठा झाला आणि याच तव्यावर आपली पोळी भाजून घेणार्यांचे स्वार्थी कोंडाळेही त्यांच्याभोवती अनेकपटींनी वाढले. नेहेमीप्रमाणे आततायी प्रसारमाध्यमांनी आणि विरोधी पक्षांनी सरकार विरोधात शास्त्र उपसले. शेवटी मानहानी सहन न झाल्याने दाती तृण धरून आलेल्या सरकारने शरणागती पत्करली आणि "जन लोकपाल विधेयकाच्या" मुद्द्यावरची आपली भूमिका सोडली. "जन लोकपाल विधेयक" तर सोडाच पण "लोकपाल" म्हणजे कोण, तो काय काम करतो याची पुसटशीही कल्पना नसलेल्या बऱ्याच लोकांनी ही "सरकार विरोधी" लढाई जिंकल्याच्या आवेशात तुफान जल्लोष सुरु केला. लोकशाहीत "सरकार" या शब्दाला "लोकांचे राज्य" यापेक्षा वेगळा अर्थ नाही. म्हणजे "भारतीय सरकार विरोधी लढाई" या संज्ञेचा अर्थ "भारतीय संघराज्य किंवा भारतीय लोकांच्या विरोधात पुकारलेली लढाई" याच्यापेक्षा वेगळा लागायला नको. सध्या आपण अफजल गुरु आणि अजमल कसब ह्यांना ह्याच गुन्ह्याखाली दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची वाट पहाट पोसतोय. मग अण्णांवर किंवा ह्या देशातल्या लोकांवर हा गुन्हा करण्याची वेळ का यावी?
हि वेळ येण्याचे एकमेव कारण म्हणजे "सरकार" ह्या यंत्रणेने लोकांशी घेतलेली आणि लोकांनी त्या यंत्रणेने घेतलेली फारकत हे आहे. आणि त्यातून उद्भवलेल्या या विचित्र परिस्थितीला लोक म्हणजे आपण सगळे सर्वस्वी जबाबदार आहोत. लोकशाही ह्या संकल्पनेचा स्वीकार तर आपण केला पण तिचा अंगीकार आपण करू शकलो नाही. घटनादत्त अधिकारांबद्दल जागरूक असलेले आपण त्यायोगे आलेल्या जबाबदाऱ्या अत्यंत सोयीस्करपणे विसरत किंवा दुर्लक्षित चाललो आहोत. "समाज" ह्या कल्याणकारी संकल्पनेपासून आजचा समाज आणि त्याचे नेतृत्व फार दूर गेले आहे. सातत्याने आजूबाजूला घडणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक गुन्ह्याची ह्या समाजमनाला एवढी सवय झाली आहे कि त्याची संवेदना बोथट झाली आहे. किंबहुना त्याने ह्या गुन्ह्यांना आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता दिली आहे. ह्या गुन्ह्यांनी तो निश्चितच व्यथित होतो आणि ही व्यथा विसरण्यासाठी टीव्हीवर सहज उपलब्ध असणाऱ्या एखाद्या मनोरंजनप्रधान नशेच्या आहारी जातो किंवा मॉल-मल्टीप्लेक्सकडे चाललेल्या झुंडीमध्ये सामील होवून कुठे तरी ह्या वातावरणापासून दूर मन रमवण्याचा प्रयत्न करतो. किंवा मोह्मायेपासून मुक्ती मिळवून देण्याची Guarantee देणाऱ्या अध्यात्म्याच्या नावाखाली ५०-५० हजार कोटी रुपयाची माया जमवणाऱ्या बाबा-बुवांच्या नादाला लागतो.
तसे पाहायला गेलो तर ह्या गुन्ह्यांची व्याप्ती खूपच गंभीर आहे. फक्त गेल्या वर्षभरात उघडकीस आलेल्या ३-४ घोटाळ्यांचा विचार करायला गेलो तर त्यांचे आकडे हे गांभीर्य सहजपणे उघडकीस आणतात. S-Band घोटाळा (२ लाख कोटी), 2G घोटाळा (१.७६ लाख कोटी), कॉमनवेल्थ घोटाळा (५५ हजार कोटी), हसन अली (५० हजार कोटी) ह्या फक्त चार घोटाळ्यांची बेरीज करता आपल्याला एक गोष्ट जाणवते कि मूठभर लोकांनी अब्जावधी भारतीयांच्या जवळपास ५ लाख कोटी (५ हजार अब्ज) रुपयाची फक्त काही वर्षात लूट केली आहे. ५,००० अब्ज ही थोडी थोडकी रक्कम नाही. ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाने ग्रासलेल्या आणि त्यामुळे आत्महत्येचा मार्गाला लागलेल्या भारतीय शेतकऱ्याचे आयुष्य बदलवून टाकण्यासाठी ज्या नदी जोडणी प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली तिचा योगायोगाने आजच्या तारखेचा अपेक्षित खर्च जवळपास ५,००० अब्ज रुपये आहे. या प्रक्ल्पाद्वारे सध्याच्या सिंचनक्षेत्रापेक्षा जवळपास ३.५ लाख वर्ग किलोमीटर जास्तीचे क्षेत्र (भारताच्या क्षेत्रफळाच्या सुमारे ११%) पाण्याखाली येऊ शकते आणि ३४,००० MW वीज (सध्याच्या क्षमतेच्या सुमारे १६%) उत्पन्न होऊ शकते. ह्याद्वारे उपलब्ध होणारा रोजगार तर सोडाच पण स्वस्त दारात उपलब्ध होणारे अन्न ह्या देशातल्या कितीतरी लोकांची भूक आणि स्वस्तात आणि मुबलक उपलब्ध झालेली वीज लाखो उद्योगांची गरज भागवू शकेल. म्हणजे जो पैसा अब्जावधी लोकांच्या कल्याणासाठी वापरला जायला पाहिजे होता तो आज मुठभर लोकांच्या खिशात किंवा त्यांच्या स्विस बँकाच्या अकाउंट मध्ये जाउन बसला आहे. आणि इथे आपण फक्त ४ घोटाळ्यांचा विचार केला आहे. बाकी घोटाळे करून जो पैसा आज सरकारी अधिकारी, राजकारणी आणि उद्योगपतींच्या ज्या स्विस अकाउंट मध्ये पडला आहे त्याचा आकडा ७०,००० अब्ज रुपये आहे. हा सगळा पैसा लोकांनी भरलेला कर आणि त्याच्या मालकीची असलेली राष्ट्रीय संपत्ती ह्यांना लुबाडून जमवलेला आहे. एवढ्या पैशांमध्ये भारतच काय पण सगळ्या जगातल्या लोकांच्या कल्याणकारी योजना राबवता येतील. आता हे वाचल्यानंतर कुठल्याही संवेदनशील नागरिकाच्या मनात प्रचंड चीड उत्पन्न होईल. आणि अण्णांसारखा तोही ह्या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात बंड करून उठेल. पण हे बंड तो कसे आणि कधी करणार?
आज साधे सरकारी काम स्वतःहून करून घ्यायचा आत्मविश्वास आपण सगळे मध्यमवर्गीय गमावून बसलो आहोत. ते काम करून घेण्यासाठी मग मध्यस्थ शोधावा लागतो आणि सार्वजनिक जीवनात येथूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. नितीमुल्याना येथूनच तडा जायला सुरुवात होते आणि भ्रष्टाचाराला विरोध करण्याचे नैतिक बळ लुप्त व्हायला तेथूनच सुरुवात होते. आज कर भरण्यासारख्या संकल्पनेकडे (जी संपत्तीचे सगळ्या समाजघटकात समसमान वाटप व्हावे ह्या उदात्त हेतूने राबवली जाते) तिच्याकडे एक खर्च म्हणून आपण बघतो. आणि सरकारच्या आणि भ्रष्ट राजकारण्याच्या नावाने बोटे मोडत भरलेल्या करावरचा आपला अधिकार आणि त्याचा योग्य वापर होतो आहे कि नाही याची जबाबदारी आपण तिथल्या तिथे झटकून मोकळी होतो. आणि मग पुढे आलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या नेत्याची वाट बघतो. अण्णांनी सुरु केलेल्या लढ्यात आपल्यातले बरेच जण फक्त एक सामुहिक उन्माद म्हणून सामील झालो आहोत हे आपल्याला मान्य करायलाच लागेल. आणि समजा अण्णांच्या लढ्याला यश येवून समजा जण लोकपाल विधेयक (जसे त्यांना हवे तसे) पास झाले तरी याची परिणीती "लोकपाल" नावाच्या एका अनिर्बंध अधिकार असलेल्या यंत्रणेत होणार आहे हेही आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. ही यंत्रणा तयार करून सामान्य माणूस जर पुन्हा निद्राधीन झाला तर ह्या नवीन यंत्रणा भ्रष्ट व्हायला अजिबात वेळ लागणार नाही. आणि या पोलिसावर लक्ष ठेवण्यासाठी मग आणखी एका पोलिसाची नेमणूक करावी लागेल. तसे पाहता आजच्या लोकशाहीत जी यंत्रणा उपलब्ध आहे ती जर व्यवस्थित आणि प्रामाणिकपणे राबवली गेली तर लोकपाल किंवा जन-लोकपाल सारख्या यंत्रणेची खरेच गरज नाही. नोकरशाही,न्यायव्यवस्था, राज्यसंस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांनी आपापली कामे जर व्यवस्थित केली तर साध्या आहे ती यंत्रणा लोककल्याणासाठी पुरेशी आहे. पण ही आजच्या घडीला ही चारही माध्यमे काही मोजक्या भांडवलदारांच्या दावणीला बांधली गेलेली असून हे अभद्र युती नागरिकांचे प्रचंड शोषण करते आहे. समाजोपयोगी कामासाठी तयार होणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसिद्धीमाध्यमेही आज याच गटाच्या नादी लागून खंडणीखोर बनून स्वतःची तुंबडी भरल्यावर गप्प बसत आहेत.
परिस्थिती खरीच गंभीर आहे आणि दरसाल ९-१०% आर्थिक विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या ह्या समाजाचे नैतिक आणि बौद्धिक अधःपतन अत्यंत वेगाने होत आहे. ह्या देशातला तरुण एका अशा नेतृत्वाची वाट पहाट आहे ज्याला ह्या देशातल्या लोकांची, त्यांच्या गरजांची जाणीव असेल आणि जो निस्वार्थीपणे फक्त देशाच्या विकासासाठी झटेल. असे नेतृत्व समोर दिसत नसल्याचे पहिल्यावर तोही त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या आमिषांना बळी पडून स्वतःची संवेदना हरवून बसत आहे. पण हे जे नेतृत्व असेल ते आपल्यातूनच निर्माण होणारे असेल आणि त्याला निर्माण करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वाचीच असेल. फक्त स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्याचे आणि पर्यायाने समाजाचे अहित करण्याची प्रवृत्ती नाहीशी करण्याची संधी आपल्याकडे नेहेमीच असते. आणि हा संदेश आपल्या पुढच्या पिढीला देण्याची जबादारी आपल्या सर्वाची आहे. आणि हे करताना आपण त्या पिढीला फक्त नितीमानच नाही तर जागरूक आणि हुशार सुद्धा बनवत आहोत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आजच्या परिस्थितीत जर सगळ्यात जास्त गरज कशाची असेल तर ती ह्या लढ्यात सजगपणे भाग घेण्याची आहे. लोकशाही आणि घटनेच्या चौकटीत बसणारी जी शस्त्रे असतील ते सगळी उपसून आज आपण ह्या भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढा देण्यास सज्ज होण्याशिवाय आपल्यासमोर पर्याय नाही. मग ते शस्त्र आमरण उपोषणाचे असेल किंवा विधायक चर्चा-लिखाणाच्या माध्यमातून केलेल्या प्रबोधनाचे असेल. भ्रष्ट उद्योगपती, राजकारणी, सरकारी अधिकारी हे सगळे आपल्या समाजाचा भाग आहेत. आपल्या समाजाचे खरे शत्रू आपल्या स्वभावात/ प्रवृत्तीमध्ये दडलेले आहेत. एक नीतिमान, सुशिक्षित आणि जागरूक समाजाला फसवणे कुठल्याही व्यक्ती किंवा यंत्रणेला सहज शक्य होवू शकणार नाही.
- स्वप्निल वाळुंज.
